सरकार आफै उद्योग चलाउने दिशामा अघि बढेको हो कि भन्ने आशंकाबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रष्ट सन्देश दिएका छन्।
‘सरकारले उद्योग चलाउने होइन। उद्योग चलाउने निजी क्षेत्रले नै हो,’ उनले भने।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार उद्योग सञ्चालनमा भन्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राख्दा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तीन ठूला प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनका अध्यक्ष पनि सँगै थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल कार्यक्रममा उपस्थित थिए। पछिल्लो समय सरकार आफै उद्योग सञ्चालनतर्फ अघि बढेको देखिने गतिविधिले निजी क्षेत्रमै चासो र आशंका बढेको थियो।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गरी परीक्षण उत्पादनसमेत थालेको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका तथा कमजोर अवस्थामा पुगेका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी बढाउने विषय पनि चर्चामा छ।
यहीबीच केही दिनअघि उद्योगमन्त्रीले सरकारको नेतृत्वमा उद्योग सञ्चालन र केही क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सरकारले रूग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि समेत पहल अघि बढाएको छ।
त्यसैले सरकारको आर्थिक नीति निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेभन्दा आफैं उद्योग चलाउनेतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न निजी क्षेत्रमा उठिरहेको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सरकारको भूमिका उद्योग चलाउने नभई निजी क्षेत्रलाई उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।
‘सरकारले उद्योग चलाएको होइन, धुलो मात्र टक्टक्याएको हो, चलाउने निजी क्षेत्रले नै हो,’ उनले भने।
उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक बनाउनुपर्ने बताए।
अब निर्णायक पाँच महिना
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुका पछाडि एक दशकदेखि बनेका नीतिगत असन्तुलन, वित्तीय क्षेत्रका विकृति, कमजोर सार्वजनिक लगानी, बाह्य धक्का, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरी रहेको बताए।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा छ।
तर निजी लगानी बढ्न सकेको छैन।
उनले अबको पाँच महिना नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक हुने बताए।
यो अवधिमा निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनुपर्नेछ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्नेछ। नयाँ लगानीका निर्णय सुरू गराउनुपर्नेछ।
बजेटमा गरिएका सुधारात्मक प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले कति खर्च गर्यो भन्ने मात्र मुख्य विषय नभएको उनले बताए। सरकारी खर्च र नीतिले कति निजी लगानी खुला गर्न सक्यो भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।
कर्जा बढ्यो, उत्पादन बढेन
एक दशकअघि बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाएपछि कर्जा विस्तार तीव्र भएको उनले बताए।
केही वर्षमा बैंक कर्जा विस्तार वार्षिक २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर आर्थिक वृद्धिदर त्यसको तुलनामा निकै कम थियो।
समस्या कर्जा विस्तारमा नभई कर्जा कुन क्षेत्रमा गयो भन्नेमा रहेको उनले बताए।
कर्जा उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात, आधुनिक कृषि र रोजगारी सिर्जनामा गएको भए नेपालको उत्पादन क्षमता अहिले निकै फरक हुने उनको भनाइ छ।
तर कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, शेयर, आयात र सम्पत्तिमा आधारित गतिविधिमा गएको उनले बताए।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई घरेलु उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतातर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक कर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै प्याकेज
सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनसम्बन्धी छुट्टै प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए।
बन्द वा कमजोर उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र सफल व्यवसायलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ लगानीका निर्णय गर्न नीतिगत र व्यावसायिक वातावरण बनाउने उनले बताए।
व्यावसायिक कृषि, पूर्वाधार, डिजिटल क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा र नयाँ क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
डायस्पोरा बचतलाई पनि उत्पादनमूलक लगानीमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुँजी बजारलाई दैनिक शेयर मूल्यको उतारचढावबाट मात्र हेर्न नहुने उनले बताए।
‘पुँजी बजारलाई केवल दैनिक शेयर प्राइस मुभमेन्टको लेन्सबाट मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले दीर्घकालमा क्यापिटल मार्केट लङ टर्म प्रोडक्टिभ फाइनान्स मोबिलाइज गर्ने प्ल्याटफर्म बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
ग्रे सूचीबाट निकाल्न पहल
नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्न विशेष पहल भइरहेको उनले बताए।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
एफएटीएफको विषयलाई हलुका रूपमा लिन नहुने उनले बताए।
यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, विदेशी लगानी र पुँजी परिचालनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारका सबै कार्यक्रमको अन्तिम उद्देश्य लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विश्वास पुनःस्थापना गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।
लगानी बढे उत्पादन बढ्ने। उत्पादन बढे रोजगारी र आम्दानी बढ्ने। आम्दानी बढे माग बढ्ने। त्यसपछि फेरि लगानीको वातावरण बन्ने उनले बताए।
अब राज्यका सबै निकायबाट एउटै स्पष्ट सन्देश जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
के छ निजी क्षेत्रको चासो
निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनका अध्यक्षले भने लगानी बढ्न नसक्नुमा सरकारको नीति, कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरणलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विपद्मा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यले सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा दिनुपर्ने बताए।
‘जीवनभर कर तिर्ने उद्योगी–व्यवसायी विपद्मा पर्दा सामाजिक रूपमा के पाउँछन् र?’ उनले प्रश्न गरे।
भोटेकोसी बाढीबाट व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको उनले बताए।
बाढीपीडित व्यवसायीलाई आवास कर्जा, बीमा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिनुपर्ने उनले माग गरे।
आयात हुने वस्तुमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।
स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिकीकरण बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरन्द्रराज पाण्डेले भने पर्याप्त तरलता र एकल अंकको ब्याजदर हुँदासमेत निजी लगानी बढ्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार मुख्य समस्या नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी संरचना, बढ्दो लागत र अनिश्चितता हो।
‘नेपालको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधामध्ये एउटा नीतिगत अस्थिरता र जटिल कानुनी संरचना पनि हो,’ पाण्डेले भने।
पुराना र आपसमा बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निजी लगानीको वातावरणमा रहेको अनिश्चितता हटाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले अहिलेको मुख्य चुनौती पुँजीगत खर्च बढाउनु, आयोजना कार्यान्वयन तीव्र बनाउनु, निजी लगानीको वातावरण सुधार्नु र बजारमा माग सिर्जना गर्नु रहेको बताए।
अहिलेको भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व र लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो उत्तर हो—सक्छ। तर त्यसका लागि सामान्य गति पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नसकेको बताए।
लामो समयको आर्थिक सुस्तताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको उनले बताए।
उद्यमी–व्यवसायी अहिले पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
उनले नीति स्थिरता, विश्वसनीय कार्यान्वयन, पारदर्शिता र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
‘स्थिरता, विश्वास र पारदर्शिता दिगो आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार हुन्,’ अग्रवालले भने।
-1746009348.jpg)
